ब्यूरो – नागेश गुप्ता
बरेली : बरसों से अपने सीने में ज्वालामुखी पाल रहे कर्मचारियों के सीने से अब लावा बाहर निकलने लगा है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के आवाहन पर बिजली कर्मचारियों ने ऐलान किया है कि”पुरानी पेंशन नहीं तो वोट नहीं” ।
विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक दलों को पत्र भेजकर मांग की है कि वह अपने चुनाव घोषणापत्र में पुरानी पेंशन बहाली, सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण बंद करने, प्रदेश को सस्ती बिजली देने हेतु सभी ऊर्जा निगमों का एकीकरण कर उत्तर प्रदेश राजकीय विद्युत परिषद लिमिटेड का गठन, नियमित पदों पर नियमित भर्ती और आउट सोर्स/संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण शामिल करें।
संघर्ष समिति ने चेतावनी दी है कि यदि राजनीतिक दलों ने उक्त विषय को अपने चुनाव घोषणापत्र में सम्मिलित ना किया तो आगामी विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मी पुरानी पेंशन नहीं तो वोट नहीं का अभियान चलाएगी।
संघर्ष समिति ने यह भी ऐलान किया है कि प्रदेश के बिजली कर्मी और उनके परिवार राजनीतिक दलों को वोट नहीं देंगे जो पुरानी पेंशन का वादा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा यदि एक से अधिक राजनीतिक दल पुरानी पेंशन का वायदा करते हैं तो बिजली कर्मी व उनके परिवार ऐसे दलों में से किसी को भी अपनी पसंद से वोट देंगे।
समिति ने अपनी मांग भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कांग्रेस महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री मायावती आप पार्टी के श्री संजय सिंह जयंत चौधरी राष्ट्रीय अध्यक्ष आरएलडी स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष भाजपा नरेश उत्तम पटेल प्रदेश अध्यक्ष सपा सभाजीत सिंह प्रदेश अध्यक्ष आप अजय कुमार लल्लू प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस श्रीमती अनुप्रिया पटेल गिरीश शर्मा डॉक्टर हीरालाल यादव आदि को भेजा है।
मांग पत्र भेजने वालों में प्रमुख समिति के पदाधिकारियों में रंजीत चौधरी सत्यार्थ गंगवार नीरज यादव धर्मेंद्र यादव ताजिम गौरव शर्मा अमित गंगवार सतीश जयसवाल मुकेश चौरसिया अनुज गुप्ता बी के ग्वाल वैभव चौधरी आकांक्षा सक्सेना मनोज सिंह मनोज शर्मा अभय सिंह अमित चौधरी अवतार सिंह आदि पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।
